काठमाडौं । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमको विस्तार र विकास सम्भव हुन पुग्यो । सरकारी मिडिया र केही राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित सञ्चार माध्यमका भरमा रहेको नेपाली समाजमा निजी मिडिया धमाधम स्थापना हुने क्रमले अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गर्यो । व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रादुर्भावले श्रमजीवी पत्रकारका लागि पत्रकारिता एक पेसाका रूपमा स्थापित हुने चरण प्रारम्भ भएसँगै ती पत्रकारको हकहित प्रवर्धन गर्ने र विशेषतः ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना गर्न जरुरी देखियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिले नयाँ अभ्यासमा प्रवेश गरेको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अथाह सम्भावना देखिएका थिए । सञ्चार माध्यम खुल्ने क्रम बढ्दा त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र सञ्चारकर्मीको पेसागत हकहित, श्रम सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवाल सबैका लागि प्रमुख चासो बन्न पुग्यो । यही चासोको सम्बोधनका लागि लोकतन्त्रवादीको निरन्तरको बहस, छलफल र प्रयत्नले साङ्गठनिक स्वरूप पायो र २०४८ साल जेठ १३ गते विधिवत् रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहन्छ । संसारका कुनै पनि देशको शासकीय चरित्र लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनेर निश्चित गर्न त्यहाँको सञ्चार क्षेत्रको अवस्थालाई प्राथमिकतासाथ अवलोकन गर्नु पर्छ । प्रेस स्वतन्त्र नभएर कुनै पनि देश लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यही कारण नेपाल प्रेस युनियनले सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रूपमा प्रजातन्त्र र प्रेसजगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई सङ्गठित ढङ्गले प्रवर्धन गरेको थियो । नेपाल प्रेस युनियनको स्थापनासँगै देशभरका लोकतन्त्रवादी पत्रकारले आफ्नो शिर लुकाउने स्थान पाए । त्यसो त पत्रकार सम्बद्ध अन्य संस्था त्यतिबेला सव्रिmय नरहेका होइनन् तर त्यहाँको सदस्यता प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई विश्वास नगर्नेसमेतलाई समेट्दा वास्तविक लोकतन्त्रवादी पत्रकारको प्रयत्न ओझेलमा परेको थियो । युनियनको स्थापनाले पत्रकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेसागत सुरक्षाका लागि पहल गरिदिने सङ्गठन मात्रै उपलब्ध गराएको थिएन । नेपाली समाजलाई बलियो लोकतान्त्रिक नागरिक संस्थासमेत प्रदान गरेको थियो । यसर्थ स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा गर्दा नेपाली सञ्चारजगत्को एक महŒवपूर्ण, अग्रणी र बृहत् सङ्गठनका रूपमा नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।

३३ वर्ष लामो साङ्गठनिक जीवनमा नेपाल प्रेस युनियनले धेरै आरोहअवरोह पार गरेको छ । पञ्चायतको धङधङीबाट मुक्त हुन खोजेको नेपाली समाजमा स्थापना भएको युनियनले राजनीतिक रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व, प्रत्यक्ष शाही शासन र सङ्घीय गणतन्त्रका अनेक चरणको साक्षी बस्ने मौका पायो । आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले यो अवधिमा नेपाली समाजले हासिल गरेको रूपान्तरणको साक्षी पनि युनियन बन्न पुग्यो । शाहीकालको निरङ्कुश व्यवस्थाबीच पत्रकारको पेसागत सुरक्षा संरक्षण गर्नेदेखि महाभूकम्प, कोरोना कहर र अर्थतन्त्रको सङ्कटोन्मुख अवधि पनि युनियनले सामना ग¥यो । स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा हुँदा युनियनले नौ वटा केन्द्रीय महाधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । ती महाधिवेशनहरूले युनियनको आन्तरिक साङ्गठनिक सुधार मात्रै गरेनन्, नेपालको प्रेस आन्दोलन र श्रमजीवी पत्रकारका सवाललाई नयाँ उचाइमा स्थापित गराउन पनि मद्दत गरे । आज नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । हेटौँडा महाधिवेशनपश्चात्को दुई वर्षमा युनियनले आफूलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो पत्रकार संस्था मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको ट्रेड युनियन सम्पन्न सङ्गठनका रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ ।

काँकडभिट्टादेखि दोधारा चाँदनीसम्म, चिवाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म व्रिmयाशील लोकतन्त्रवादी सक्रिय पत्रकारहरू नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । युनियनको नवौँ महाधिवेशनले पत्रकारितालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि पहल गर्ने कार्यादेश प्रदान गरेको थियो । साथै लामो समयदेखि युनियनको आवधिक निर्वाचन हुन नसक्दा देखा परेका

साङ्गठनिक विकृतिको निराकरण, युनियनको सङ्गठनमा सङ्घीयताको प्रत्याभूति एवं देशव्यापी कार्यव्रmमको अपेक्षा महाधिवेशनले गरेको थियो । महाधिवेशनमा उपस्थित भएर मतदान गरेका हरेक युनियनकर्मीले तीन वर्षभित्र नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पुरानो प्रभुत्व फर्काउने अपेक्षा गरेका थिए । सोही महाधिवेशनका प्रतिनिधिले चुनेको अध्यक्षका रूपमा कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गर्ने क्रममा युनियनले आफूलाई सफल साबित गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्न पाउँदा उत्साह बढेको छ ।

हालै बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको ग्लोबल बैठक भयो । जहाँ नेपालबाट प्रेस युनियनको एकल प्रतिनिधित्व थियो । नेपाली सञ्चार क्षेत्रको अग्रणी र संस्थापन शक्ति प्रेस युनियन नै हो भन्ने यसैबाट स्थापित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको बैठकमा युनियनले नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ बन्ने विभिन्न कानुन निर्माणका व्रmममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान पर्न सक्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने व्रmममा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म र अन्य संवैधानिक हकमाथि अकुङ्श लगाउने प्रयत्न भएकोसमेत हामीले पाएका छौँ । त्यसैले युनियनले सात वटै प्रदेशका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार र कानुनविद्बिच सञ्चार कानुनसम्बन्धी अन्तक्रिया सञ्चालन गर्यो । जसबाट प्रदेश तहमा बन्दै गरेका कतिपय कानुनलाई थप सञ्चारमैत्री बनाउन मद्दत पुगेको छ । युनियनकै अग्रसरताका अधिकांश स्थानीय सरकारलाई सञ्चार कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान दिइनुपर्ने पक्षबारे अवगत गराइएको छ । सङ्घमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालयलाई बारम्बार सञ्चारमैत्री कानुन र कार्यव्रmमका लागि पैरवी गरिएको छ । युनियनकै पहलमा देशभरि भएका कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा स्थानीय पत्रकारको चासो र उपस्थिति वृद्धि भएको छ ।

हेटौँडा महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा मुलुकमा सङ्घीय अभ्यास थालिएको सात वर्ष पूरा भइसकेको थियो । युनियन भने एकात्मक साङ्गठनिक ढाँचामा रहेको थियो । नवाैँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले सात वटै भौगोलिक र एक विशेष प्रदेश गरी आठ वटै प्रदेशमा युनियनको संरचना सर्वसम्मत रूपमा निर्माण गरेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि अवरुद्ध जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरी सङ्गठनमा पुनर्ताजगी निर्माण गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा युनियनको शाखा छ भने आठ वटै प्रादेशिक समिति सव्रिmय रहेका छन्  ।

बितेको दुई वर्षमा नेपाल प्रेस युनियनले सरकार, संसद् र सडकका सबै सरोकारवालालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको हकहितबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रस्तावित सञ्चार कानुनको सुधारका लागि युनियनकै नेतृत्वमा सरकार र संसद्लाई घचघच्याउने काम भए । कतिपय सन्दर्भमा सडकमै उत्रिएर हामीले प्रेसविरोधी कानुन बनाउन नदिन खबरदारी गर्यौँ । विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत रही पेसागत सुरक्षाबाट वञ्चित भएका पत्रकारका लागि युनियनले प्रतिष्ठानस्तरमा आन्दोलन मात्रै गरेर कतिपय सन्दर्भमा सडकमै प्रदर्शनसमेत गर्यो । प्रेसविरोधी हर्कतको कडा प्रतिवाद गरेको छ ।

नेपालमा जति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, सञ्चार क्षेत्रले नयाँ नयाँ चुनौती बेहोर्नु परेको छ । एकातिर सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिगत रूपमा भएका परिवर्तन सृजित चु्नौतीको सामना पत्रकारले व्यावहारिक ढङ्गले सामना गर्नु नै छ । अर्कोतिर विभिन्न आवरणमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दुरुत्साहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबिचको भेद छुट्याउन नसक्नेले पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरन्तर बदनाम गराउन खोजिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सचेत रहँदै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्ण

ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारबिचको एकता र सहकार्यबाट नै प्रेसमाथि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सम्भव हुन्छ । यही कारण नेपाल प्रेस युनियन नेपालमा क्रियाशील सबै सञ्चार संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

पत्रकारको छाता संस्था मानिने नेपाल पत्रकार महासङ्घ यतिबेला निर्वाचनको सँघारमा छ । कर्णाली साधारण सभाको म्यान्डेट थियो कि पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको संस्था बनाउने । सदस्यता शुद्धीकरणको पक्षमा युनियनले दृढतासाथ आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । पत्रकार महासङ्घ वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको हुनुु पर्छ । अन्य पेसामा आबद्ध रहेका वा मूल सरोकार अन्यत्रै भएकालाई पत्रकार महासङ्घबाट ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्ने विषयमा युनियन स्पष्ट छ । यद्यपि यस्तो बिदाइ पत्रकार महासङ्घको विधान, शुद्धीकरण मापदण्ड र महासङ्घको गरिमा जोगाउने गरी हुनु पर्छ । देशभरका सबै शाखा र सदस्यलाई समान मापदण्डका आधारमा व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने युनियनको अडान छ । महासङ्घको सदस्यता प्रकरणमा यस्तै समान व्यवहार प्रत्याभूत हुन नसकेको र वास्तविक पत्रकार नै सदस्यताबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था देखा पर्यो ।

जसविरुद्ध युनियनले सङ्गठित आन्दोलन र सुधारको प्रयत्न गरेको छ । पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने र सबै विचार र आस्था बोकेका कलमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि नेपाल प्रेस युनियन व्रिmयाशील छ । यसका लागि सबै सङ्गठनसँग यथोचित संवाद र सहकार्यका लागि युनियन तयार छ । युनियनको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मात्रै नभएर नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित युनियनको केन्द्रीय समितिले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।