काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मागेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयललाई आज पत्र लेख्दै उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पठाइदिन अनुरोध गरिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

समितिले आज ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रमनकुमार कर्णले विवादका सम्बन्धमा प्रष्ट पारेका थिए। समितिका सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीको प्रस्तुतलाई उद्योगीका भनाइका रुपमा लिन नसकिने उल्लेख गर्दै उद्योगी स्वयंले धारणा राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले महसुल विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले आयोगको प्रतिवेदन समितिमा पेस हुनुपर्ने तथा महसुल नतिरेका उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सँगै राखेर छलफल गर्नुपर्ने बताए । महसुल विवादलाई लिएर देखिएको टिकाटिप्पणीका आधारमा ठूलो अनियमितता रहेको भाष्य खडा गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यससम्बन्धमा चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

सांसद लेखनाथ दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको आदेश, महालेखाको टिप्पणी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दिएको महसुल उठाउनेसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् कटौती गरेर उद्योगीलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराइएको यथार्थलाई उद्योगीले विषयान्तर गर्न नहुने बताए ।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले महसुलसम्बन्धी विवादलाई बोकेर उद्योगीले राजनीतिक नेतृत्वको ढोका घच्घच्याउनु उचित नहुने उल्लेख गर्दै नेताकोमा नगई महसुल तिर्ने बानी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए।