काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित रहेका चार बुँदामा सहमति गरेको हो ।

कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलबिच सहमति भएको र सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई दिने बताए ।

नेता शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुङ्ग्याइएको बताए । उनले अब प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएर समितिले विधेयक अघि बढाइने बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुङ्ग्याएका छौं ।’

विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २र३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।

बर्तौलाले भने, ‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २/३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छौं ।’