काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति प्रा. डा. केदारजंग बराललाई विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको घटनाप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल समाजवादी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल र अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले यसरी नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका त्रिवि सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।

उपकुलपतिले सरकारलाई पेस गरेको सोचपत्र र कार्ययोजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सम्बद्ध पार्टीका कर्मचारी संगठनको षड्यन्त्रमा विना कारण अघि बढ्न नदिनु भित्र लुकेको कुत्सित मनसाय देखिएको विद्यार्थी संठनहरूले जनाएका छन् ।

६ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्–त्रिविको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनबाट रोकेर उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई दबाबमा राख्न खोज्नु र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्नु वास्तवमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो । यस घटनाले गौरवमय इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयको गरिमामाथि आँच पुगेको हाम्रो निष्कर्ष छ । राजनीतिक भागभण्डाको संस्कृति अन्त्य गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने र नवीनतम योजना एवं पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिशोध साँध्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न ।

लाखौँ विद्यार्थी र देशको भविष्य जोडिएका त्रिवि लगायत सबै विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन, नांङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा नपर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । साथै विश्वविद्यालयहरूमा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरू संघर्षमा उत्रिने पनि स्पष्ट पार्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।