सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने कसरत सुरु गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङप्रति नकारात्मक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रयोग गर्न खोजेका छन्।

एमालेबाटै लेखा समितिका सभापति रहेका ऋषिकेश पोखरेलले समितिको बैठकमा देखाएको व्यावहारले पनि यो कुरा पुष्टी गर्छ कि प्रधानमन्त्री ओली लेखा समिति मार्फत कुलमानलाई दोषी करार गरेर हटाउन चाहन्छन्। ओलीकै निर्देशनमा समितिका सभापति पोखरेलले काम गरिरहेका छन्।

कुलमान घिसिङलाई दोषी देखाउन तयारी गरेको डकुमेन्ट बाहिरनैसंगै सभापति पोखरेल यतिबेला अप्ठ्यारोमा मात्र परेका परेका छैनन् विवादमा समेत तानिएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २०७२ यता लोडसेडिङका बेला विशेष डेटिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट बक्यौता रकम उठाउँछु भन्दैगर्दा उनीमाथि कारवाहीको तयारी भएको हो। घिसिङले उद्योग व्यवसायीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको र सो उठाइछाड्ने सङ्कल्प लिएका छन् । तर सरकार भने प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुको साटो उद्योगीकै पक्षमा देखिएको छ ।