काठमाडौं । सांसदहरूले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान र पक्राउ गर्न सक्ने गरी हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका हुन् ।

साथै उनीहरूले नियमन निकायलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निरन्तर नियमनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । समिति सदस्य गगनकुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई हेर्ने गरी अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नराख्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ । थापाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको जरिवानालाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने संस्थाको समयानुकूल सुदृढीकरण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै समिति सदस्य रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कैदको समय कम भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने लगायतका विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएपछि सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने बताए । सरकारको फरक मतकै कारण विधेयकलाई अघि बढाउन कुनै जटिलता आउन नदिने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद ५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।