नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काललाई कायम रहने भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार संयुक्त इजलासबाट खारेज भएसँगै ३० वर्षे नै कायम हुने भएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारको भ्याकेट निवेदनमा माग भए अनुसार गत बिहीबार न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो। यो आदेश खारेजसँगै नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना एकसाथ अवकाश हुने भएका छन्। उनीहरू आज नै बिदा हुनेछन्। शनिबार बिदा भएको र आइतबारदेखि ३० वर्षे सेवा हद लाग्ने भएकाले उनीहरूको सेवा अवधि सकिएको हो। प्रहरी ऐनमा तीन प्रावधानले अवकाश हुने व्यवस्था छ।

३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद रकार्य अवधि मध्ये जुन पहिले आउँछ सोही व्यवस्था अनुसार अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ। यी ८९ प्रहरी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कारण अवकाश हुने भएका हुन्। सर्वोच्चले १० वर्ष पहिले नै ऐनमै व्यवस्था गर्न र ३० वर्षे हटाउन आदेश दिएको थियो। तर सरकारले अहिले नयाँ ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए। शुक्रबार नै गृहमन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ऐनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयबाट पारित भएर सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने छ। कानुन मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ। त्यहाँबाट संसदमा छलफलका लागि लगिनेछ। संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ ऐन लागु हुनेछ।