काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्न छुट्टै कानुन नै बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले एमसीसी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको धारणा सुनाएका हुन् ।

‘बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर हामीले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । यसलाई खुला छाड्न मिल्दैन’, उनले भने ।

एमसीसीका आयोजनाहरुको दुई दुई पटक ठेक्का रद्द भएर अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि एमसीएले एमसीसी नेपालको कानुन अन्तर्गत छैन भनेर जवाफ दिएको र अदालतले पनि दोधारे खालका अर्थ लगाएको विप्लवले बताए । ‘यसले एमसीसी नेपालको कानुन, संविधान, संसद र जनताको अधीनमा छैन भन्ने देखायो’, उनले भने ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, नेपाली सेनाका पूर्व सेनानी वासुदेव घिमिरे लगायतले पनि धारणा राखेका थिए ।