काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषद्लाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्न आदेश दिएको हो ।

२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा पनि पदपूर्ति नभएको अवस्थामा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले न्याय परिषद् ऐनको पालना नभएको भन्दै न्याय परिषद् सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट पटक–पटक पेशी सर्दै ६ वर्षपछि मंगलबार फैसला भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

मुद्दा पुरानो भए पनि अहिले सान्दर्भिक रहेको भन्दै न्यायपरिषद ऐनको पालना गर्न आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि हाल १७ जना मात्र कार्यरत छन् । जस अनुसार अहिले पनि ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ ।