सुझाव प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा  रहेको समितिको ठहर छ ।  

यी सबै व्यक्ति सहकारीको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । 

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । 

यस्तै निश्चित समयसम्मको बिमा निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सरकारले जिम्मा लिएर कार्यालय खोली टेक ओभर शैलीमा काम गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ । 

यस्तै फरार रहेका सहकारी ठगीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सो सम्पत्तिलाई चल सम्पत्तिमा परिचालन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । 

समितिले तयार पारेको सुझावमा सहकारी संस्था दर्ता गर्नुपूर्व त्यस्तो व्यक्ति पूर्वप्रशिक्षीत भएको सुनिश्चित गर्ने, सरकारी तवरबाट
मात्र सम्भव नभएमा निजी क्षेत्रका तालिम सेवा प्रदायकहरूलाई समेत अधिकार दिने गरी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानून बमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउन समेत समितिले सुझाव दिएको छ । 

सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने, प्राधिकरण स्थापना गर्दा देहायका कुरामा ध्यान दिने बताएको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका सङ्घहरूलाई नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने, सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहने हुँदा, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्ने समेत समितिको ठहर छ ।