काठमाडौं – सरकारले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ‘बेरुजु फर्छ्यौट समिति’ गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोकेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले भने, ‘आगामी कात्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।’

त्यसै गरी सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो) को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय ७० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा १७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता एवं ‘जापान फण्ड फर प्रोस्प्रेरस एण्ड रेजिलेन्ट एसिया एण्ड दी प्यासिफिक’बाट प्राप्त हुने तीन मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सह(सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशका, २०७० खारेज गर्ने, नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाबीच हुने द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारी पत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाबीच कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित सम्झौतामा समकक्षीबिच हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्टरनेट मोडल यातायात विकास, काठमाडौंलाई दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूह तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल (शर्मा) लाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने भएको छ । सञ्चार मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।