काठमाडौं – नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति भएको छ । आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।

आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्वद्ध पक्ष सहमत भएका हुन् ।

मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अगुवाइमा भएको छलफलमा उक्त सडक क्षेत्रका सरोकारवाला रहेका कृषि तथा पशुपंछीमन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, वाग्मती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, प्रदेश सरकारका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलगायत विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

के के छ सहमतिमा
सहमतिपत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माण/विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायीबाट स्रोत पहिचान गरी प्रस्ताव गरेमा पालिकाबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानी योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सहयोग गर्ने र सोबारेमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीले स्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजस्व तिर्नुपर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति भएको छ । साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्ट/अस्फल्ट प्लान्ट राख्नका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्वद्ध निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भीमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार (त्रिशूली पारीपट्टि) भइ रहेका सडकको अवस्थाअनुसार डाइभर्सन सडकका रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । आयोजनाको टिम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षले डिजाइन कार्यान्वयन र गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरुसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नुपर्ने भएको छ ।

सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिँचाइ र शाखा सडकमा अवरोध नहुने गरी निर्माण गराउने विषय पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ । छलफलको सहमतिअनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालीन रूपमा आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी असोज १७ गतेभित्रमा सम्पूर्ण मर्मतको काम सक्नुपर्ने भएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेवबेसीलगायत स्थानमा छुट भएका थप घर/टहरा/संरचनाको नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।