मन्त्री र सचिवको अप्ठ्यारो स्थिति
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूमाथि कानुनी चुनौती खडा गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा तर्फका अधिकृत बाह्रौँ तहका कर्मचारीहरू विशिष्ट श्रेणीमा पर्छन् भन्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त प्रावधानको अवज्ञा गर्दै मन्त्रालय स्तरमै निर्णय गर्दै आएको देखिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवहरूले पदावधिसमेत मिच्दै आएको खुलासा पनि यससँगै भएको छ। कानुनअनुसार, बाह्रौँ तहका कर्मचारीहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने प्रावधान छ, तर मन्त्रालयले यसलाई पालना नगरी निरन्तर पदस्थापनहरू गरिरहेको आरोप लागेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत तीन जना अतिरिक्त सचिवहरू मन्त्रालयमा र एक जना विभागमा दरबन्दीका रूपमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीले बाह्रौँ तहका अधिकारीहरूको सरुवा मन्त्रालयले नै गर्ने प्रचलन रहेको बताए। अन्य समान पदका कर्मचारीहरूको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा आउनुपर्ने तर स्वास्थ्यका लागि मात्रै छुट्टै व्यवस्था हो र ? भन्ने प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोको प्रश्न उनले प्रचलन नै त्यस्तै रहेको दाबी गरे । ‘त्यस्तै रहेछ यहाँको प्रचलन’ सचिव मैनालीले भने ।

सरुवा मात्रै होइन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको अनियमितता र विकृतिहरूले सरकारको सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि गरिने प्रयासहरूमा गम्भीर चुनौती खडा गर्दै आएको छ । यस्ता अनियमितताले सरकारको विश्वसनीयता र जनताप्रतिको सेवा प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी महामारी नियन्त्रणमा देखिने गरेका कमजोरी र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूलाई दिने सेवा भन्दा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सुविधामा बढी ध्यान केन्द्रित हुनुले मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ।

विकृतिले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा असर
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रको नेतृत्व तहमा देखिएका अनियमितता र निर्णय प्रक्रियामा भइरहेको स्वेच्छाचारिताले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रभाव पारेको बताइएको छ। कतिपय कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाका निर्णयहरू कानुनी आधारविना गरिँदा अन्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूमा पनि गलत सन्देश गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आफूहरूको निर्णय प्रक्रियामा रहेको प्रचलनका आधारमा काम भइरहेको दाबी गर्छन्, तर कानुनी आधार माग गरिएको वर्तमान स्थितिले मन्त्रालयभित्रको निर्णय प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवाप्रति देखिएको बेवास्ताले अन्य सेवासम्बन्धी सुधार प्रयासहरूलाई समेत कमजोर बनाउने जोखिम छ। जनतामा सेवा दिने संस्था मानिएको मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखाएको लापरबाहीले सरकारको सुशासन नीति र प्रशासनिक सुधारको प्रयासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक सेवामा सुधारको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको यो स्पष्टीकरण पत्रले सरकारभित्र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्न र निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको सङ्केत गर्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्ता कानुनी प्रक्रिया र निर्णयहरूलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएर मात्रै नागरिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।

अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कस्तो स्पष्टीकरण दिनेछ र यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।