काठमाडौं । बाढीपहिरो र डुबान लगायत प्राकृतिक विपद्मा परेका १७ हजार १२० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । विपद्मा खोज उद्धारमा खटिएको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्वयंसेवकबाट आज बिहानसम्म १७ हजार भन्दा बढीको उद्धार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए। उनले विपद्मा परी बेपत्ता परेका २२ जनाको खोजी जारी रहेको जानकारी दिँदै विपद्का घटनामा घाइते भएका १६९ जनाको विभिन्न अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको बताए।

“घाइते मध्ये अधिकांश घर फर्किसक्नु पनि भएको छ ।” प्रवक्ता तिवारीले भने “ विपद्का बेला अति प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीद्धारा घटनास्थलमै स्वास्थ्य शिविर र तत्कालको राहत सामग्री समेत वितरण गरिएको थियो ।”

गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट २ हजार १५८ , कोशी प्रदेशबाट ९० जना, मधेस प्रदेशबाट ३५ , सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट १३ हजार ६४० जनाको उद्धार गरिएको छ । “प्रभावित जिल्लाबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पनि बिरामी, घाइते, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर यो अवधिमा उद्धारकार्य गरियो ” उनले भने “खोज तथा उद्धारको काम अन्तिम चरणमा पुग्नुका साथै बेपत्ताको खोजी तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।”

त्यसैगरी गृह मन्त्री रमेश लेखकले खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका साथै अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन सरोकारवाल निकाय एवं मन्त्रालयसित समन्वय गरेका छन् । उनले प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई उद्धार, राहत वितरण र घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले राजमार्ग सुचारु गर्न सहजीकरण, यात्रुहरूको सहज र सुरक्षित यात्रा गर्ने लगायतका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसित पनि छलफल गरेका थिए।

त्यस्तै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा विपद्मा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता बापत राहत रकम उपलब्ध गराउनुका साथै घर भत्किाएका परिवारलाई राहत रकम वितरण सुरु गरिएको छ । भने प्रभावित जिल्लामा विभिन्न दातृ निकाय र दाताहरूबाट पनि राहत सामाग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध भइरहेको छ ।

सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी गृह मन्त्रालयले प्रभावित आठ जिल्लामा आवश्यक, समन्वय सहकार्य र विपद्मा परेका नागरिकहरूको सहरीकरणका लागि कार्यदल खटाएको छ । कार्यदललाई प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, मानवीय र भौतिक क्षेत्रको संक्षिप्त विवरण तयारी गरी तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिने लगायतका कार्यादेश दिइएको छ ।