काठमाडौँ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको विद्युत् विक्री सम्झौता (पिएसए) को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ र बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङ र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमबीच भएको यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक सम्झौताको रूपमा इप्पानले टिप्पणी गरेको छ ।

भारत र बङ्गलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग इप्पानले आग्रह गरेको छ । सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान भएकोमा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार हुँदै आएकोमा २०८० साल पुस १९ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ ।

“बङ्गलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बङ्गलादेशलाई खुलेको मात्र छैन, दुई देशबीच सरकार–सरकारसँगसँगै निजी–निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ”, अध्यक्ष कार्कीले भने ।

बङ्गलादेश सरकारले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट नौ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकामा पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को छैटौँ बैठकले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको प्रवर्द्धन गर्नका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यावसायिक सम्मेलनको आयोजना गरी सम्भावनाको खोजी गर्ने सहमतिले दुई देशका निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य अगाडि बढाउन सहज भएको इप्पानले जनाएको छ ।

दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिँदै यसका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्न ठोस वातावरण निर्माण गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।