परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले भनिन् “कम विकसित र पर्वतीय राष्ट्रहरू जस्तै नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर र असमान प्रभावहरूको सामना गरिरहेको छ तर विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डा र जलवायु प्रक्रियाहरूले विकासोन्मुख र पर्वतीय राष्ट्रहरूको दुर्दशा पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेका छैनन् ।”

उनले जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २८) मा सञ्चालनमा आएको हानि र नोक्सानी कोषसहित सबै जलवायु कोष र सुविधाहरूलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्नुपर्ने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सजिलै पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताइन् । अजरबैजानको बाकुमा हुने आगामी जलवायु सम्मेलन कोप-२९ मा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्र, पर्वतीय राष्ट्रका आवश्यकता र प्राथमिकता तथा प्रभावकारी सहभागिताको तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

“नेपालजस्ता राष्ट्रहरू जुन वैश्विक हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्छन्, ती जलवायु विपत्तिको सिकार हुनु गम्भीर अन्यायको विषय हौँ” मन्त्री डा. देउवाले भनिन् “जलवायु संकट निम्त्याउने कार्य गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अनुकूलन र लचिलोपन निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र अन्य सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरता साथ लिएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन घटाउन न्यूनीकरणका साथै हानि र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए ।

उनले भने “जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजना गर्नमा हाम्रो योगदान नगण्य भए पनि जलवायु संकट समाधान गर्नमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ ।” नेपालले सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन महासन्धि र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्नाका साथै आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले सन् २०२० मा प्रस्तुत गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)मा नवीकरणीय ऊर्जा, वन क्षेत्र संरक्षण, विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू समावेश गरेका छौँ,” मन्त्री शाहीले भने, “यस योजनामा जलवायु अनुकूलन, हरित ऊर्जा र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।”

नेपालले २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँदै उनले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य हासिल गरी नेपाल कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्न लक्ष्य राखेको बताए ।

मन्त्री ठकुरीले आगामी नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजना हुन लागेको कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य केन्द्रविन्दुमा रहेको जलवायु वित्तका बारेमा ठोस निर्णय हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “उसले गर्दा नेपाल जस्ता मुलुकलाई आवश्यक जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुन जरुरी छ । साथै यस पटक कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने देशहरूले थप योजनाहरूमा प्रतिबद्धता जनाई तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेन, न्युयोर्क टाइम्सका अध्यक्ष स्टेफन डनबर जोनसन, रिपब्लिक मिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि ज्ञवाली, जीवाष्म इन्धन निःशस्त्रीकरण सन्धि पहलका लागि विश्वव्यापी संलग्नता निर्देशक हरजित सिंह, जलवायुविज्ञ सन्तोष नेपाललगायतले जलवायु परिवर्तनले गरेका असरका बारेमा जानकारी गराउँदै समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहलका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।