काठमाडौँ । सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न भौगर्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। शुक्रबार सिँहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बाढी तथा पहिरोबाट अत्यधिक प्रभावित पालिकाहरूमा यो अध्ययन अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

गृह सचिव दुवाडीका अनुसार बाढी र पहिरोजस्ता प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी विस्थापित परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना छ। हालसम्म धनकुटा, लमजुङ, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुङ, बझाङ, अर्घाखाँची, तनहुँ, डोटी, र धादिङका ३५२ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको उनले बताए।

उनले थप जानकारी दिँदै भने, “हालसम्म १६ जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरी पुनः स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ३४ वटा स्थानीय तहका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भएको छ।”

त्यसैगरी, दुवाडीले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)का १३ वटा पालिकामा प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गरे। यी प्रतिवेदनहरूबाट पुनः स्थापनाका लागि सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरिने छ।

प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास स्वरूप झापा, महोत्तरी, सर्लाही, सुर्खेतलगायतका ४९ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जानकारी पनि गृह सचिव दुवाडीले बैठकमा दिए।

सरकारको यो कदमले विपद् जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण र प्रभावित परिवारहरूको दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।