काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको छ । सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी ऐन २०८१ बनाएको हो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा स्थानीय सेवा ऐन प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन लागू भएको छ । प्रदेश सरकारले ८ वर्षपछि स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेश सभाले ऐन बनाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पास भएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका हकमा यो ऐन लागू हुने भएको छ । स्थानीय सेवाको गठनले स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरिङ सेवा, कानुन सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा यो लागू हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनमा ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने ऐनमा भनिएको छ ।

यस्तै स्थानीय सेवा ऐनमा भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि दफा ९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी प्रत्येक समूहलाई तोकिएको पदमा ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याइएको छ । त्यस्तै, उम्मेदवारका बीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । खस आर्य कलस्टरबाट ४५ प्रतिशत, दलित कलस्टरबाट २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति कलस्टरबाट १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत, अपांगाता भएका व्यक्तिबाट ५ प्रतिशत, मधेसी तथा मुस्लिम कलस्टरबाट र थारू कलस्टरबाट २/२ प्रतिशत उम्मेदवार छानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । तर कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा भने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले तोके अनुसारै हुने भएको छ ।

ऐन लागू भएसँगै अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले तोक्ने भएको छ । ऐनमा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने निकाय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकिएको छ । समय अवधि भने संघीय कानुनले तोके अनुसार हुने भनिएको छ ।

यस्तै स्थानीय सेवा ऐनमा कर्मचारीको तह कायम गरिने पनि जनाइएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लोकसेवा आयोग वा आयोगबाट सञ्चालित खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा छनोट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँ तहको पदमा नियुक्ति भइसकेका वा स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँ तहको पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन भई प्रक्रियामा रहेका पदमा सिफारिस भई नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौँ तहको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौँ तह कायम गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रही समायोजन ऐनबमोजिम अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत माथिल्लो तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए एक पटकका लागि अख्तियारवालाले स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौँ तह कायम गरिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।