दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने त्रासमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

अध्यादेश रोकिदिन माग गर्दै शीतल निवास पुगेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलले भने आइहाले बोलाएर परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २ कात्तिकमा विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ दलहरूले दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेपछि सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट्ने निर्णय गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टी गरी पाँच दलले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा नेताहरुले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कुनै दल फुटाएर एमालेमा मिलाउने आफ्नो योजना नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

तर सत्ता घटक नेपाली काँग्रेसको साथ नपाएर मात्र ओली रोकिएको विपक्षीको बुझाइ छ । जुन दिन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुन्छन्, तत्क्षणमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रपति पौडेलसँग भएको भेटमा पनि विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारले कुनै पनि बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओली बाढी पहिरो प्रभावित जनताप्रति जबाफदेही नभएको र पूर्वाग्रही ढंगले काम गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । काँग्रेस र एमालेले मुलुकलाई दुई पार्टी प्रणालीतर्फ लैजान लागेको भन्दै उनीहरूले यो लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताए ।

जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले भने संविधानले आफ्नो सीमा तोकेको स्मरण गराए । राष्ट्रपतिका सचिवालयले पनि विपक्षी दलका नेताहरुले वर्तमान परिस्थितिबारे जानकारी दिन आफूहरू आएको बताउँदै लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको बताएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलसँग भएको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ र हेमजंग गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापामगर सहभागी थिए ।