भ्रष्ट्राचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१ का बारेमा आज भैरहवामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनको क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा रहेका सबैले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताए । उनले वडा तहमा हुने भ्रष्ट्राचारका उजुरीलाई समेत हेर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सुशासनको क्षेत्रमा हामी पारदर्शी बनौँ, हामी सबै पारदर्शी बन्यौँ भने भ्रष्ट्राचार आफैँ न्यूनीकरण भएर जान्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको उनले जानकारी दिए । भ्रष्ट्राचारलाई शून्यमा झार्ने गरी सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताए ।

“सुशासन कायम नभइराख्दा भ्रष्टाचार बढेर जान्छ, तपाईँ जति सुशासन कायम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्यारामिटर डाउन भएर घट्दै जाने हो”, उनले भने, “भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरेर मात्रै होइन, त्यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिन जरुरी छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खालका हुने खर्चलाई कटौती गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।”

उनले भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी तहलगायत जिम्मेवारीमा रहेकाहरूमा नैतिकता र इमानदारी व्यवहारको आवश्यकता रहेको धारणा राखे । मुख्यमन्त्री आचार्यले जिम्मेवारीमा रहेका सबैमा नैतिक आचार चरण हुने हो भने भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न सकिने बताए ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणबारे आयोजना गरिएको छलफलमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको छ ।