काठमाडौँ- प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अपराधको अनुसन्धान बयानमुखी भन्दा प्रमाणमुखी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू’ विषयक एक दिने गोष्ठीको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले तथ्य र प्रमाणमुखी अनुसन्धान एवं अभियोजनबाट मात्रै फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने बताएका हुन् । त्यसका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित पक्षहरू अनुसन्धान गर्ने संस्था (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) र न्याय निरूपण गर्ने संस्था (अदालत)बीच निरन्तर संवाद र समन्वय पनि आवश्यक रहेको प्रधान न्यायाधीश राउतको भनाइ छ ।

‘वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान, कानुन र तथ्यको संयोजनमा आधारित अभियोजन एवं गुणात्मक बहस र साक्षी/प्रमाण र परीक्षणमा देखाइने व्यावसायिकताबाट फौजदारी न्याय प्रशासनलाई सबल, सक्षम, सुदृढ बनाउन जरुरी छ,’ राउतले भने, ‘यसका साथै संलग्न निकायहरूबीचमा निरन्तर संवाद र समन्वय हुन आवश्यक छ ।’

अनुसन्धानलाई बयानमुखीभन्दा सबुद प्रमाणमुखी बनाउन सके अपराधकर्म तथ्य र प्रमाणबाट स्थापित हुने र दोषीले सजाय पाउने अवस्थाबाट समाजमा दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुने आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए । ‘अनुसन्धान र अभियोजनको निष्पक्षतामै समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुने कुरामा म विश्वस्त छु,’ उनले भने ।

फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गतिशील र प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाइ पीडितको पुनःस्थापना र अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाइ गरी विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं नेपाल प्रहरीको भूमिका रहने भन्दै तीनवटै निकायको संलग्नतामा हुने अन्तर्क्रियाले समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रवर्द्धन एवं सुदृढीकरणमा समेत थप योगदान एवं दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले फौजदारी न्याय प्रणालीका परम्परागत मान्यता र अवधारणा र मापदण्डबाट माथि उठेर अपराध अनुसन्धानमा नवीन शैलीको विकास गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकसित, स्वीकृत र अवलम्वित मानक तथा मापदण्डको अनुसरण गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।

यसका लागि प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जान आवश्यक रहेको पनि उनले औँल्याए । अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यक्तिका हक अधिकार सम्मान गर्न पनि उनले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । पक्राउ परेका आरोपितले कानुनी परामर्श लिन पाउने हकलाई समेत ख्याल गर्न उनले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराए ।

मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराधको नवीनतम मान्यता र अवधारणालाई ल्याए पनि कतिपय विषय अस्पष्ट र अपूर्ण तथा कानुनमा एकरूपता नभएको भन्दै यसमा समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ छ ।

‘संहिताका नयाँ व्यवस्थाहरूमा कतिपय संशोधन हुन पनि आवश्यक छ, यसका कतिपय अस्पष्टता र द्विविधाहरू रहेका छन् । त्यसैगरी कतिपय व्यवस्थाहरूमा एकरूपता देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक र अपूर्ण पनि रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रहरी अनुसन्धानमा थुप्रै कमी–कमजोरी देखिएको भन्दै यसमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कसुर स्थापित गर्न बयानमा केन्द्रित भएको तर वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ ।

बडालले अनुसन्धान प्रतिवेदन कानुनले तोकेको अन्तिम दिनको छेकोमा पेस हुँदा त्यसमा अभियोजनकर्ताले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न नपाएको बताए ।

अब कसुरदारलाई प्रतिवादी बनाउँदा बिगो खुलेको हकमा सम्बद्ध कसुरदारको हिस्सा कति हो भनेर यकिन गरेर ल्याउन, क्षतिपूर्ति र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको विषय पनि खुलाएर ल्याउन निर्देशन दिए । गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समाजमा अपराधमा नवीन परिवर्तन देखा पर्दै गएको र त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सोही अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन बलियो हुन जरुरी रहेको बताए ।

अपराधको नयाँ शैली र सञ्जाललाई निस्तेज बनाउन फौजदारी कानुनको संशोधन र परिमार्जन तथा अभियोजन र मुद्दाको फैसलामा पनि आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले अपराध अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको साखसँग जोडिएको भन्दै यसलाई वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी अनुसन्धान पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागका एआईजी टेकबहादुर तामाङले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन गोष्ठी आयोजना गरिएको भन्दै अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणमा सम्बद्ध पक्षहरूका सुभावलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार पारिने बताए । गोष्ठीमा अदालत र सरकारी वकिल तथा नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्ने युनिटसहित सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अनुसन्धान अधिकृतहरू सहभागी छन् ।