काठमाडौ । सरकारले धरहरा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ । तर, कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भने भइसकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आए पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयमातहत रहेको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई धरहराको जिम्मा दिइनेछ । त्यसपछि केन्द्रले ठेक्कामार्फत निजी क्षेत्रलाई धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारी छ ।

मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले केन्द्रलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरिए पनि अहिलेसम्म निर्णय भइनसकेको बताए । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई धरहरा चलाउन दिने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ सचिव गेलालले भने, ‘धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको आएजस्तो निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको होइन ।’ ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा धरहरा सञ्चालनमा आएको थियो । निर्माण सम्पन्न नहुँदै ओलीले तीन वर्षअघि नै धरहरा उद्घाटन गरेका थिए । एक महिनाअघि मात्र धरहरा सञ्चालनमा आए पनि धरहरा क्षेत्रभित्रको केही काम भने अझै बाँकी नै छ ।

महानगरपालिकाभित्र भएको धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह ९बालेन०ले पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । प्रमुख बालेनले ५ भदौमा मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिनका लागि माग गरेका थिए । काठमाडौंका प्रमुख बालेनको प्रहार खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली भने धरहरा संघीय सरकारले नै चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

महानगरले गत वर्ष नै दसैँ तिहारमा न्युरोड क्षेत्रमा हुने अत्यधिक भिडभाडलाई मध्यनजर गरेर धरहराभित्र निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको थियो । महानगरले विनास्वीकृति पार्किङ सञ्चालन गरेकोमा सहरी विकास मन्त्रालय असन्तुष्ट थियो । त्यही समयबाट संघ र महानगर आमने–सामने हुन थालेका थिए ।