नयाँदिल्ली । भारतलाई आर्थिक वर्ष २०२५ देखि वित्तीय वर्ष २०३० सम्म वार्षिक औसत ६.५ प्रतिशत जिभिए (कूल मूल्य वृद्धि) वृद्धि कायम राख्न वार्षिक करिब एक करोड नयाँ रोजगारी आवश्यक पर्ने गोल्डम्यान स्याक्सको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

किफायती आवास विकासलाई प्रोत्साहन दिनाले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दा यसले निर्माण क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन्छ । यसले विभिन्न सीप स्तरमा रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण वृद्धि गर्नेछ ।

टियर–२ र टियर–३ शहरहरूमा आइटी हब र साना शहरहरूमा ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर (जिसिसी) स्थापना गर्नाले टियर–१ शहरी केन्द्रहरूमा दबाब कम गर्नेछ र कम सेवा पुगेका क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउनेछ ।

टेक्सटाइल, खाद्य प्रशोधन र फर्निचर जस्ता श्रम–प्रधान उत्पादन क्षेत्रहरूतर्फ वित्तीय प्रोत्साहन सार्नाले न्यूनदेखि मध्यम सीप भएका कामदारहरूका लागि रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्न सक्छ ।

सरकारको उत्पादन–सम्बद्ध प्रोत्साहन (पिएलआई) योजनाहरूले मुख्यतया पूँजी–प्रधान उद्योगहरूलाई फाइदा पुर्‍याएको भए पनि टेक्सटाइल, जुत्ता, खेलौना र छालाका सामानहरू सहित श्रम–प्रधान क्षेत्रहरूतर्फ उत्साहजनक स्थानान्तरण भएको गोल्डम्यान स्याक्सले बताएको छ ।

उत्पादन क्षेत्रका करिब ६७ प्रतिशत रोजगारीहरू श्रम–प्रधान क्षेत्रहरूमा रहेकाले यो दृष्टिकोणले भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई व्यापक रोजगारीका लक्ष्यहरूलाई जोड्ने लक्ष्य राख्छ ।

विगत दुई दशकमा भारतले लगभग १९ करोड ६० लाख रोजगारी थपेको छ । त्यसमध्ये दुई–तिहाइ पछिल्लो दशकमा सृजना भएका थिए । कृषिबाट निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कामदारहरू स्थानान्तरण भएसँगै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् ।

निर्माण क्षेत्र भारतमा रोजगारीको प्रमुख चालक रहेको छ । यसले कूल रोजगारीको लगभग १३ प्रतिशत ओगटेको छ । रियल इस्टेट र पूर्वाधारमा लगानीले रोजगारी सृजना गर्नुका साथै न्यूनदेखि मध्यम आय भएका घरपरिवारको आयस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

त्यस्तै कूल रोजगारीको करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिने सेवा क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । खुद्रा विक्रेताहरूका लागि अनलाइन प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण भएसँगै इन्भेन्टरी व्यवस्थापन, प्याकेजिङ र डेलिभरी सेवा जस्ता क्षेत्रमा नयाँ भूमिकाहरू सृजना भएकाले विशेषगरी खुद्रा व्यापार क्षेत्रले डिजिटल रूपान्तरणबाट फाइदा लिएको छ ।

भारतको श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपिआर) आर्थिक वर्ष २०१८ को ५० प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०२४ मा ६० प्रतिशत पुगेको छ । यो मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा महिला सहभागिताले गर्दा भएको हो ।

यो वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने कारकहरूमा सुधारिएको मापन अभ्यासहरू, महिलाहरूलाई लक्षित गरेर ऋण योजनाहरूमार्फत बढेको वित्तीय समावेशीकरण र साना तथा लघु उद्यमहरूमा विस्तारित अवसरहरू समावेश छन् ।