काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेसँगै गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार उनले सांसद पद गुमाउने भएका हुन् ।

कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । साथै सदस्य पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति उल्लेखित कानूनअनुसार अयोग्य ठहर भएको खण्डमा सांसदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा ऐनको दफा १६ मा गरिएको छ ।

उक्त दफाको उपदफा २ अनुसार पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । साथै पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।