प्रस्ताविक मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नगर्न माग

प्रस्ताविक मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नगर्न माग


काठमाडौं– प्रस्ताविक मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नगर्न माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको टोलीले वनमन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सरकारले सोलुखुम्बू जिल्लाको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दुधकोशी गाउँपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

उक्त कार्य सरोकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसँगको परामर्श बिना नै हुन लागेकाले महासङ्घले यस विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) को ८, जैविक विविधता महासन्धी १९९२, आइएलओ महासन्धि १६९ लगायतमा उल्लेख भए विपरीत सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत जीवन पद्धतिलाई उपेक्षा गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा बन्देज लगाउँदै राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र शिकार क्षेत्रहरु घोषणा गरिरह्यो । आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घन भइरह्यो’, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घका अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हाल सोलुखुम्बूमा घोषणा गर्न लागिएको राष्ट्रिय निकुञ्जले फेरि हामी आदिवासी जनजातिको थातथलो खोसिन लागेकोप्रति सशंकित र आतङ्कित बनाएको छ ।’

महासङ्घले ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिहरू प्राकृतिक स्रोत जल, जङ्गल र जमिनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै यसको समुचित सदुपयोग गर्ने समुदाय भएकाले प्राकृतिक स्रोतहरूको असली संरक्षक र हकदार भएको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र नियमावली २०३० ले आदिवासीका थुप्रै प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत ज्ञानमाथी हस्तक्षेप हुँदा आदिवासी समुदायले थातथलो नै छोड्नु परेको महासङ्घले जनाएको छ ।

हाल कायम रहेका निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रलगायतमा समेत प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महासङ्घले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।