काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पूरानै व्यहोराको चिठ्ठी पठाएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको पत्रमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत महसुल रकम बुझाउन भन्दै पत्र पठाएको छ । टिओडी मिटरको रेकर्ड पठाएको उल्लेख छ । तर टिओडी मिटरको स्पष्ट विवरण भने नपाएको उद्योगीहरुले बताए ।

उनीहरुका अनुसार पूरानै विवरणको चिठ्ठी प्राधिकरणले पठाएको छ । ‘सरकारकै निर्णय प्राधिकरणले नमानेर पूरानै व्यहोराको चिठ्ठी पठाएको छ । कुलमानजी ले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि टेर्नु भएन,’ एक उद्योगीले भने ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ । सुरुको र अन्तिम अवधिको बक्यौता उठाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ । ‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुन: टिओडी मिटरको विवरण हेरेर बिल काट्नुपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष हुँदा हुँदै प्राधिकरणले पूरानै विवरण पठाएको हो ।