काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका बालगृहको अनुगमन गरी सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र मापदण्डबारे अभिमुखीकरण गरेको छ । पछिल्लो चार महिनामा बालगृहको अनुगमन गरी ३१ बालबालिकालाई उनीहरूको परिवारसँग पुनः मिलन गराएको छ ।

सात वटा बालगृह सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र मापदण्डका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको र मापदण्ड पूरा गरेका ४२ बालगृहलाई सञ्चालन अनुमति पत्र प्रदान गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १७ बालगृहलाई अनुगमनपछि पृष्ठपोषण गरिएको छ । आफू मन्त्री भएको करिब चार महिनाको अवधिमा जोखिममा परेका एक सय १३ बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण गरिएको तथा आठ सय ७९ बालबालिकालाई आवश्यक राहत तथा मनोपरामर्श प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय एक सय ४० बेवारिसे बालबालिकाको उद्धार गरी ९१ जनालाई पारिवारिक पुनः मिलन गराएको छ । मन्त्रालयले २०८० वैशाख १५ गतेको सचिव स्तरीय निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि नुवाकोटस्थित साविकको कारागार कार्यालय भवनको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी सामान्य मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने देखिएकोले उक्त भवनलाई बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भवन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्नुका साथै समन्वय गर्ने काम गरिएको मन्त्री सुडीले बताए ।

त्यसै गरी बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न बजेट कोड तयार गर्न तयारी भइरहेको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलनको काम भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी हुने क्रममा रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ छ ।

गैरसरकारी संस्थामार्फत व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन भइरहेका बाल सुधार गृह मोरङ, भक्तपुर, कास्की र बाँकेको गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा म्याद सकिएकाले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको तथा आगामी दिनमा नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए ।

त्यसै गरी तनहुँको ढकालटारमा बालगृहको भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई कास्कीलाई अख्तियारी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।