काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको बताए ।

वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

अजरवैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ओलीले यस्ता गलल प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराए । एसइईको नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिए ।

बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान विपद्पछिको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।