स्वदेशभित्रै सहज र गुणस्तरीय रूपमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा रोजगारीको वातावरण सृजना गरी मुलुकको समृद्धिमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।

यस्तै नर्सिङ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धनप्राप्त सबै संस्थाहरूमा सहज भर्नाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिएका थिए । उनले आयोगको बैठक छिट्टै राखेर आवश्यक निर्णय लिने र चिकित्सा शिक्षामा सहजताका लागि विद्यमान ऐन–नियममा सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए ।

“हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र न्यायोचित कुरालाई हेर्नुपर्छ । देशको समृद्धिमा कसरी लाभ पुग्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’’, आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कुनै लहड, स्वार्थ वा नेपालका विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य बनाउने गलत स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन ।’’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय श्यैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षा सञ्चालनमा असहजता देखिँदै आएको छ । आयोग र परिषद्को वार्षिक क्यालेण्डरलाई एकरूपतामा ल्याउन पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झाले अब बस्ने आयोगको बैठकबाट सात नयाँ संस्थालाई आशयपत्र र २८ संस्थालाई विद्यार्थीको कोटा निर्धारणलगायत कार्यसूची हुने अवगत गराए ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या र  शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको विवाद मिलाउने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका पूर्व उपलकुलपतिहरु डा. सुरेशराज शर्मा, डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीले दुवै संस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त भएकाले एकापसमा मिलेर जाँदा उचित हुने भएकाले आपसी गृहकार्य गरी समाधानको उपाय ल्याउन यसअघिको सिनेट बैठकमा निर्देशक दिएका थिए ।

उक्त विवाद मिलाउन नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, दुवै संस्थाका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।