काठमाडौँ । नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबीच नेपालमा विद्युत वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुदान दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र जर्मनीको तर्फबाट राजदूतावासबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा. थोमस प्रिन्जले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

जर्मनी सरकारले नेपाललाई अनुदान सहायतास्वरूप १० मिलियन युरो अर्थात् १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । उक्त सम्झौताले नेपालको विद्युत् वितरण पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्ने र थप प्रभावकारी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलवायु–अनुकूल प्रविधिहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त अनुदान रकम भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल-भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका नेपालका प्रमुख क्षेत्र विकासका लागि केन्द्रित हुनेछ । कार्यक्रमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार गर्न र विद्यमान विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, जलवायु स्मार्ट प्रविधिसहितको स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्नेछ ।

उक्त परियोजना जर्मनीको विकास बैंकमार्फत जर्मन वित्तीय सहयोग एफसीको रूपमा कार्यान्वयन गरिने र आधिकारिक कार्यान्वयनको लागि रेड बुकमा प्रतिबिम्बित हुँदै नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा एकीकृत गरिने सम्झौता उल्लेख छ । यो कार्यक्रम सन् २०२५ बाट सुरु हुने उल्लेख छ ।