काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको अनुमति नलिएर उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लागे कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले मंगलबार ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यही मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति नलिई निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भएको वा प्रचार प्रसार कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही प्रारम्भ गर्ने र कुनै द्विविधा भएमा उपयुक्त माध्यमद्वारा यथाशक्य छिटो प्राप्ति हुने गरी आयोगमा सिफारिस गरी पठाउने ।’

आयोगले उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगको मंसिर १ को निर्णयबाट मंसिर २ देखि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागू भएकोले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले निर्णय गरी आचारसंहिताको पालना गर्न गराउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभिन्न निर्देशन दिएको आयोगको सहसचिव एव प्रवक्ता निता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को परिच्छेद ४ को राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला सम्बन्धी विषय, सवारी साधनको प्रयोग र सञ्चार माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी विषय र निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विषयमा दैनिक विवरण लिन निर्देशन दिएको छ ।

साथै अनुगमन अधिकृत र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा तत्काल कारबाही सुरु गर्ने र कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा टेलिफोन, एसएमएस, एवम् इमेल वा अन्य कुनै उपयुक्त माध्यममार्फत आयोगबाट अनुमति लिएर कारबाही टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ ।