काठमाडौं -त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर सार्वजनिकसमेत गरिसकेको नतिजा सात वर्षपछि रद्द गरेको छ। त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ गते खुला तथा समावेशी समूहमा समेत गरेर १५२ कोटामा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

विज्ञापन अनुसार परीक्षा दिएर नतिजासमेत सार्वजनिक भए पनि उत्तीर्ण हुनेले नियुक्तिपत्र पाएका थिएनन् । नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिने काम रोकिएको थियो।

विज्ञापन आह्वान गरिएको विभिन्न १६ मध्ये आठ वटा पदमा परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतले नतिजा रद्द गर्न आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतले २०७९ असोज ४ गते लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा प्राप्ताङ्क फेरबदल गरेर भ्रष्टाचार गरेकोे फैसला गरेको थियो।

फैसलाअनुसार शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक, पुस्तकालय सहायक पदहरूको नतिजा फेरबदल भएको पुष्टि भएको थियो । अदालतले फैसला गरे पनि बाँकी रहेका उपप्रशासक, उपआर्थिक नियन्त्रक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियरिङ), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) र ड्राइभरको हकमा भने त्रिविले कुनै निर्णय गरेको थिएन। हाल अध्ययन गर्दा ती पदहरूको पनि कोडिङ, डिकोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सञ्चालनलगायतका कार्य गर्दा अनियमितता भएको भेटिएको त्रिवि सेवा आयोगले जनाएको छ।

तर उक्त विज्ञापन भने रद्द नभएको र त्यतिखेर परीक्षाका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति मात्रै अर्को परीक्षामा उपस्थित हुन पाउने आयोगले जनाएको छ। त्यतिखेर परीक्षा फाराम भरेका व्यक्तिलाई उमेरको हदबन्दी लाग्ने छैन।