काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूद्वारा दायर गरिएको मुद्दामा विपक्षीहरूलाई झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विपक्षीहरूलाई उपस्थित गराई मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल, र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

साथै, उनीहरूलाई बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउन आदेश दिएको थियो।