काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अझै २ सय ३५ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनको अवस्थामा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका ठाउँमा निमित्तले कामकाज गरिरहेका छन् जसका कारण ती स्थानीय तहको कामकारवाही प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त नराख्ने नीति लिए पनि ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहँदा मन्त्रालयको सो नीति असफल भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कामका साथै सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ। नागरिकको घर नजिकको सरकार भनेर चिनिने सरकार सञ्चालन प्रभावकारी नहुँदा संघीयता कार्यान्वयमा समेत समस्या देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कलैया, धरान, धनगढी, इटहरी, जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरीबाहेक अन्य सबैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा रहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले कर्मचारीको अभाव भइरहेको र नयाँ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएर आउने क्रम जारी रहेको हुँदा विस्तारै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति हुने बताउनुभयो।

यद्यपि, मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन नसक्दा र विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूको अनावश्यक दबाबका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा मन्त्रालयले विभिन्न समस्याहरू भोग्नुपरिरहेको छ। विशेष गरी विकट र दुर्गम स्थानीय तहमा कोही पनि जान नमान्ने तथा कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले गलत काम गर्न दबाब दिने भएकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फसिने डरले जान नमान्दा खटनपटनमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्ति विशेषलाई नै पठाउनुपर्ने अडान लिने गर्दा पनि समस्या परिरहेको छ । विशेषतस् तराईका जिल्लाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्दा पनि स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुने र जसका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

तराईका जिल्लामा राजनीतिक दलको गुट उपगुठ हुने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गलत तरिकाबाट भएका कामको जिम्मा लिएर कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण इमान्दार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तराईका जिल्लाका स्थानीय तहमा जान नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कतिपय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन्। प्रवक्ता पराजुलीले कतिपय पालिकामा प्रमुखले भनेको ठाउँमा सही नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फर्काउने, तथा कर्मचारीहरू आफैं पनि अपाएक परेको ठाउँमा नजानेजस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले २० प्रतिशत कर्मचारी काम गर्ने वातावरण नभएर पठाएको ठाउँमा जान नसकेको बताउनुभयो । केही दिनअघि जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाएका थिए । विभिन्न समस्याका बाबजुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त दर घटाउँदै लाने बताए पनि जहिल्यै असफल हुने गरेको छ ।

कानुनअनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाकै कर्मचारी राख्नुपर्छ तर कतिपय स्थानीय तहले नियमविपरीत शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, भेटेनरी, महिला विकासलगायतका कर्मचारीहरू राखिरहेका छन् । जसले गर्दा कममा बाधा पर्ने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवाप्रवाह, विकास निर्माणलगायत काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । मधेस र दुर्गमका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुखले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने समस्या मधेस प्रदेशमा बढी देखिएको छ ।