खोटाङ- दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र जथाभाबी छरिएका वा फालिएका सिसाजन्य बोतल ३५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

व्यवसायका नाममा बाहिरी जिल्लाबाट आयात हुने पेयपदार्थका बोतल प्रयोग गरिसकेपछि जथाभाबी फालिएका कारण नगरपालिकाको पर्यावरणमा असर पुगेकाले यही मङ्सिर १४ गतेको मितिदेखि लागू हुनेगरी ३५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले व्यवसायीलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।  नगरपालिकामा फोहर गर्ने व्यक्ति, पसल, कम्पनी अथवा थोक बिक्रेता स्वयंले उक्त फोहर सफा गर्नुपर्ने नगरपालिकाको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाले सिसाजन्य फोहर व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई अल्टिमेटम दिइएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।

“नगरपालिकाभित्रका धार्मिक तथा पर्यटकीय ठाउँमा जथाभाबी सिसाका बोतल फालिएका छन्, फोहर गर्ने व्यक्ति, पसल, कम्पनी अथवा थोक बिक्रेता आफैँले उक्त फोहर सफा गर्नुपर्ने नगरपालिकाको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ”, उनले भने, “जथाभाबी फालिएका फोहर व्यवस्थापन गर्न यसअघि पन पटकपटक पत्राचार गरिएको छ, आफूले गरेको फोहर स्वयं व्यक्ति, पसल, कम्पनी अथवा थोक बिक्रेताले सफा नगरेको खण्डमा अबको ३५ दिनपछि कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।”

नगरपालिकाको निर्देशनलाई व्यवसायीले नमानेका खण्डमा आगामी दिनमा सिसाजन्य बोतल आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने नगर प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । नगरपालिकाको पर्यावरणलाई स्वच्छ र सफा राख्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत गर्दै आइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जथाभाबी फालिएका सिसाजन्य वस्तुका कारण जिल्लाका खेतीयोग्य जमिन तथा खोला खोल्सीको वातावरण बिग्रिएको पर्यावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ग्रामीण सडकमार्फत यातायातका सवारीसाधन पुगेसँगै आयातित खाद्य पदार्थ भित्रिँदा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने सिसाजन्य वस्तु भित्रिएको हो ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पेय पदार्थ (रक्सी, बियर तथा अन्य पेय पदार्थ आदि)सँगै आयातित पत्रुखाना उपभोग गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । गाउँघरमा उत्पादन हुने जैविक खाद्यवस्तुभन्दा आयातित वस्तुहरू (चाउचाउ, बिस्कुट आदि) स्वादिलो र छिटो खान मिल्ने भएकाले पत्रु खाद्यपदार्थ उपभोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो ।

आयातित खाद्यवस्तुले जिल्लावासीको स्वास्थ्यसँगै आर्थिक बचतमा ठूलो असर पुगेको कृषिविज्ञ मदन राईले बताए। “मानव स्वास्थ्य र आर्थिक बचतका बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हो, यसप्रति उनीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन”, उनले भने, “मीठो स्वाद र क्षणिक सुख खोज्दा नागरिकलाई दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ, सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिएको खण्डमा ठूलो असर पुग्ने निश्चित छ ।”