चीन र भारतबाट अनावश्यक ऋण लिन हुँदैन : कांग्रेस प्रवक्ता महत

चीन र भारतबाट अनावश्यक ऋण लिन हुँदैन : कांग्रेस प्रवक्ता महत


पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फोरन पोलेसीले काठमाडौँमा बुधबार आयोजना गरेको नेपालमा बीआरआईको रणनीतिक कार्यान्यन र अबको बाटो विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा मन्तव्य राख्दै । तस्बिरः हरिराम भेटुवाल/रासस

पर्सा । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आयोजनाको प्रभावकारिता र प्रथामिकताका आधारमा ऋण लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन पर्साद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले सरकारले कोभिड–१९ पछि लिइएका ऋण तिर्न समस्या भइरहेकाले जभाभावी ऋण लिन नहुने धारणा राखे ।

उनले विगत पाँच वर्षयता सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तिर्न समस्या भइरहेकाले आवश्यकताका आधारमा मात्रै ऋण लिनुपर्ने बताए । ‘आयोजनाको प्रभावकारिता र प्रथामिकताको आधारमा मात्रै ऋण लिएर प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिएको खण्डमा मुलुकमा ऋणको व्ययभार बढ्नेतर्फ सचेत रहन जरुरी छ’, प्रवक्ता महतले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री महतले छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट अनावश्यक ऋण लिन नहुने धारणा राखे । ‘विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक (एडिबी) लगायत सस्तो ब्याजदरको ऋण सदुप्रयोग गरी प्रतिफल केन्द्रित योजनामा लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘विभिन्न शर्त र प्रावधान राखेर लिने ऋण मुलुकको हितका लागि हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।’

कांग्रेसका प्रवक्ता महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड–१९ को समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रवाह गरेको ऋण अहिले उठाउन समस्या भइरहेको बताए । ‘कोभिडको समयमा व्यापार, व्यवसाय सबै स्थिर भएकाले त्यो बेला खर्च गर्ने ठाउँ भएन । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निजी क्षेत्रले पहिला लिएको ऋण तिर्न अहिले मुस्किल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको पुँजी ऋणको रूपमा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।’

प्रवक्ता महतले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले प्रभावकारी र प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वर्तमान सरकारले आर्थिक अनुशासन र राज्यको प्रथामिकतालाई ध्यानमा दिएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले कुनै पनि आयोजनाका लागि बजेट विनियोजित गर्दा बढीभन्दा बढी नागरिकलाई फाइदा पुग्ने योजनालाई प्रथामिकता दिनुपर्छ । बजेट विनियोजन भएपछि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ’, कांग्रेसका प्रवक्ता महतले भने ।