काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।

३१ भदौमा मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले असोज, कार्तिक र मंसिर मसान्तसम्म गरेर विनियोजित बजेटको १० दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीको तथ्यांकअनुसार चालु र पुँजीगत गरेर प्रदेश सरकारले मंसिर मसान्तसम्म तीन अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ६४ हजार २९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको १० दशमलव ८८ प्रतिशत प्रगति हो ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तीन महिनाको अवधिमा चालुतर्फ दुई अर्ब १२ करोड २५ लाख चार हजार ६०४ रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो १६ दशमलव ४९ प्रतिशतले प्रगति हो ।

पुँजीगततर्फ भने चालु खर्चको तुलनामा कम खर्च भएको पाइएको छ। पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार बजेट रहेकोमा तीन महिनामा एक अर्ब ३२ करोड ३६ लाख नौ हजार ६८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ७ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्रै हो ।

सबैभन्दा धेरै वार्षिक बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले कुल १४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ८४ हजार मध्ये तीन महिनामा चालु र पुँजीगत गरेर एक अर्ब ३६ करोड ६३ लाख ९० हजार खर्च गरेको छ । जुन नौँ दशमलव ०५ प्रतिशतले प्रगति हो ।

भौतिक पूर्वाधारपछि बढी वार्षिक ६ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख ५५ हजार बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ७३ करोड ५५ लाख ४७ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो १० दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगति हो ।

दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख ४० हजार बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ करोड ७९ लाख १७ हजार मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । प्रतिशतमा यो ६।७८ मात्र प्रगति हो ।

यी तीन मन्त्रालयपछि बढी, एक अर्ब ८९ करोड ६० हजार बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन महिनामा २४ करोड ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको बजेट खर्चको अवस्था तथ्यांकमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सुधारोन्मुख देखिए पनि अपेक्षाकृत प्रगति भने गर्न नसकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय बताउँछ ।

मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको भुक्तानी गरिएका कारण खर्चको प्रगति प्रतिशत वृद्धि भए पनि चालु आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताए ।

ढिलो गरी बजेट पारित हुनु, लगत्तै चाडपर्व पर्नु, मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्व तयारी गर्न नसक्नु, कार्यविधि निर्माण भई नसक्नु जस्ता कारणले अपेक्षाकृत रूपमा बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेकाले त्यसपछि बजेट खर्चको अवस्था सुधार हुने समेत बताएका छन् ।