संयोजक थानीले मूल समितिलाई दुवै विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत कार्त्तिक २५ गते अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

१२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईँ, सवेन्द्र नाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।

यही उपसमितिलाई भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुवै विधेयक २०७६ सालमै संसदमा आएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको दुवै विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो।

प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर २०८० साल भदौ ३१ गते दुइटै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकउपर छलफल चलाएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए ।