काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानूनहरुबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताए ।

छलफल र बहसको थिचोमिचोले छुवाछुत र सामाजिक भेदभाव अन्त्य नहुने उहाँको जिकिर छ । उनले दलित समुदाय माथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो डिक्सनरीबाट दलित शब्द हटाई दिउँ । त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था । छैन भने गरौँ । दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सबै ठाउँबाट हटाउनुपर्‍यो । एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने भाषाशैली संविधान, ऐन, कानूनदेखि जुनसुकै विद्वानहरुले लेख्ने दस्तावेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको छ । दलित भनेको के रु आउँछ’, उनले भने, ‘हामीले संविधान बनाउँदा पनि ख्याल गरेनौँ । अब ख्याल भएको छ । त्यो संशोधन हुनुपर्छ । दलित समुदाय भन्ने विषय अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो थिचोमिचो कुरा गरेर भेदभाव अन्त्य हुँदैन । त्यसकारण मैले पटक पटक यहाँ भनेको छु भेदभाव र छुवाछुत गर्ने व्यवस्थालाई यसरी समाप्त गरौँ कि कुनै पनि ठाउँमा नलेखेर समाप्त भयो भन्ने र त्यो अवस्था व्यहोर्नुपरेको कारण क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरौँ ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने गरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।