काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहजता बनाइने बताएका छन् ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।  ‘जसले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो । उसले  नागरिकता पाउनै पर्छ  । तर, नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मान्छेले नागरिकता पाउने अवस्था बन्नुहुँदैन । यी दुई वटा कुरामा स्पष्ट छौँ,’ उनले भने।

नागरिकता निकै संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘मानिसहरूले सहज र सरल रूपमा नागरिकता नपाएको, संविधान र कानुनले नागरिकता पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रक्रियागत झमेलाका कारणले नागरिकता नपाएको स्थिति र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक फैसला भएका छन् । पटक पटक निर्देशन दिने काम भएका छन् । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नागरिकता प्राप्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको छ ।’

समितिले झण्डै ३ महिनामा सबै कुराको अध्ययन गरेर अहिलेसम्मका कार्यदलका प्रतिवेदन, अदालतका फैसला, हाम्रो मौजुदा कानुनी व्यवस्थाहरू, विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा देखिएका जटिलतालाई अध्ययन गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘हामी प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छौँ । कहाँ के समस्या औँल्याउनु भएको छ ? समाधानका उपाय के देखाउनु भएको छ । यसको के निष्कर्ष उहाँहरूले दिनुभएको छ? यो कुरालाई अध्ययन गरेर थप आवश्यक काम हामी गर्छौँ’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता पाउन सहज हुने लगायतका सुझाव रहेको बताए । गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले नागरिकता प्राप्तमा देखिएको जटिलताको गाँठो फुकाउन गम्भीर थिए । सोही अनुसार गत भदौको ३१ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो ।

पाण्डे नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए ।