काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य पार्ने योजना बनाएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारिता बढाउने र विगत वर्षहरूमा औँल्याइएका बेरुजुलाई सम्परीक्षणबाट घटाउने योजना अनुसार महानगरले काम गरिरहेको छ ।

गत आव २०८०/८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण अधिकारीसँगको छलफल क्रममा महानगरका अधिकारीहरूले योजना सुनाएका हुन् ।

१४ पुस २०८१ मा २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म नियमित गराउनुपर्ने र सम्परीक्षण गराउनुपर्ने बेरुजु रकममध्ये २३ करोड ५८ लाख १८ हजार १ सय १० रुपैयाँ नियमित गराउन तथा सम्परीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेस गर्न पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

नगरसभा अन्तर्गतको लेखा समिति संयोजक गायत्री पुडासैनीले सभामा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पुडासैनीका अनुसार २ करोड ७० लाख ९९ हजार ७ सय ५६ हजार रुपैयाँ नियमित गराउन र २० करोड ८७ लाख १८ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ सम्परीक्षण गराउन प्रमाण प्राप्त भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु फर्छ्योट प्रक्रियामा लगेको हो ।

महानगरका वित्त विभाग र वडा सचिवहरूसँगको बैठकमा नायब महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले लेखा परीक्षण क्रममा लेखा परीक्षकले मागेका तथ्य, आधार, प्रमाण र कारण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

‘सोधिएका कारण र खोजिएका प्रमाण प्राप्त हुन नसके बेरुजु गनिन्छ । सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्दा प्रचलित विधि र पद्धति मिलेको हुनुपर्छ । लेखा परीक्षकले खोज्ने यसका आधार र प्रमाण हुन्,’ पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार कानुनबाट निर्देशित नभएका कारण, रीतभाँत र प्रक्रिया नपुगेका कारण त बेरुजु हुन्छ नै, मागिएका प्रमाण र आधार नपाउँदा पनि बेरुजु जनिन्छ । यसबाट तथ्य, निर्देशन र आलोचना प्राप्त हुन्छ । महालेखाले औँल्याएको यो विषय हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ ।

‘बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भएको ठान्ने गरिन्छ । यो एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । रित नपुगेपछि बेरुजु हुन्छ । यस्तो खर्चलाई सम्परीक्षण गरेर बेरुजुबाट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।