काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बैठकमा बोलाएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी छलफलका लागि गृहमन्त्री लेखकलाई समिति बैठकमा बोलावट भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

केही क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि नागरिक स्तरबाट अप्ठेरो परेको गुनासाहरू आउन थालेका थिए । सरकारले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै, मोबाइलको सिमकार्ड खरिद गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकहरू मारमा पर्ने भन्दै तत्काल अनिवार्य नगर्नू भनी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले परिचयपत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।