काठमाडौँ । जनसङ्ख्याविद् तथा जनसङ्ख्या विश्लेषकहरूले निजामती सेवामा अवकाश उमेर बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो कानुनी व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका हुन् ।नेपालीहरूको औसत आयु बढेको कारण र छिटो अवकाश दिँदा राज्यलाई भार पर्ने लगायतका आधारमा समेत कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने उनीहरूको राय छ

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जनसङ्ख्यामा एमफिल पिएचडी गर्दै गरेका जनसङ्ख्या विश्लेषक चेतन अधिकारीले अवकाशको उमेर ६३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिए । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहलाई अर्ली एजिङ भनिन्छ । यो उमेरलाई एक्टिभ एजिङका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यसैले हामीले कम्तीमा तीन दशकलाई उपयुक्त हुने गरी निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म कायम गर्न विभिन्न सूचकहरूले अनुमति दिन्छ’ उनले भने ।

प्रचलित ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । यसलाई बढाएर ६० वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान राख्ने प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा छ । तर, नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र स्वरूपअनुसार निजामती सेवालाई समय सापेक्ष र जनतामुखी बनाउनका लागि अवकाश उमेर अझै बढाएर ६५ वर्षसम्म पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने राय अधिकारीको छ ।

अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने रायका कारणहरूबारे अधिकारी भन्छन्, ‘जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावट, औसत आयु, श्रमिकको उपलब्धता, राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिलाई आधार मान्दा अवकाश उमेर हद ६५ वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

यस्तै जनसङ्ख्याविद् दामोदर ज्ञवाली पनि अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । निजामती कर्मचारीमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेरको सीमा पनि खुला राख्न उनको सुझाव छ । ‘सेवा प्रवेशमा किन उमेरको सीमा तोक्ने ? यो खुला राखौँ । बरु योग्यता र क्षमता तोकौँ । उमेरको सीमा नराखौँ ।’ उनले भने । निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशलाई खुला गर्न सुझाव दिँदै उनले निजामती कर्मचारीको अधिकृत स्तरको योग्यता स्नातकोत्तर बनाउन सुझाव दिए।

नेपालको जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावटबाट सङ्घीय निजामती सेवामा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा समितिले आज जनसङ्ख्या क्षेत्रका जानकारसँग छलफल गरेको हो । समितिले यसअघि सो विधेयकका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग, कर्मचारी ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरिसकेको छ ।