काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याटबिल प्रकरणसँग जोडिएका १० वटा मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले नेपाल ल्युब आयल र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, हेटौँडा जोडिएको नक्कली भ्याटबिलको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने भनी आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २५ पुसमा यो मुद्दामा निर्णय सुनाउने भनी बिहीबारको मिति तोकेको थियो । अब यो मुद्दा कम्तिमा पनि तीन न्यायाधीश संलग्न हुने इजलासमा पेश हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले गत मंसिरमा मात्रै झूटा वा नक्कली बिलबिजक बनाएको तथ्य अदालतबाटै पुष्टि भएपछि जालसाजी गरेको अर्को प्रमाण खोजिरहन नपर्ने भनी नजीर प्रतिपादन गरेको थियो ।

झुटा बिलबिजक बनाएर आयकर कट्टाको दाबी लिएको अवस्थामा उक्त बिलबिजक नक्कली भएपछि अरु प्रमाण खोजिरहन नपर्ने भनी व्याख्या भएको थियो ।

२०६६ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिल प्रकरणका करिब आधा दर्जन बहुचर्चित मुद्दा टुंग्याउदै सर्वोच्च अदालतले अरु मुद्दामा पनि मार्गदर्शन हुने गरी नजीर प्रतिपादन गरेको हो ।

नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूले विभिन्न सामान खरिद गरेको भनी नक्कली फर्म र कम्पनीहरूका बिल पेश गरेका थिए । पछि उनीहरूले आफूले सामान ल्याएका ती फर्म र कम्पनी देखाउन सकेनन् । अनि, सामान ल्याएका कम्पनीहरू बेवारिसे भएकै कारण बिलबिजकलाई अमान्य दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

करिब १३ वर्षअघि नक्कली भ्याटबिलको विषयमा अनुसन्धान हुँदा ५ सय १८ वटा कम्पनी संलग्न भएको खुलेको थियो ।

त्यतिबेला ३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर अनि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क गरी कूल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना निर्धारणसँग जोडिएका कर विवादहरू राजश्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

तीमध्येका १० वटा मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति बिहीबारका लागि तोकिएको थियो ।