काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ दुर्तमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति विवरण विश्लेषण गर्दा तोकिएको समय अर्थात् चैत ०८३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्न मुस्किल देखिएको छ । रुख कटानी र मुआब्जा वितरण समस्या तथा गत वर्षको बर्खाका कारण निर्माणको काम अपेक्षाकृत भइरहेको छैन । आयोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार नभए तापनि लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न कोसिस भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार दु्रतमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति ३८.२६ प्रतिशत छ । विगत ६ वर्षयताको भौतिक प्रगति प्रतिवर्ष ६.३७ प्रतिशत मात्रै छ । ०८३ को चैत मसान्तसम्म दु्रतमार्ग सक्न प्रतिवर्ष ३०.८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति चाहिन्छ ।

फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी कमलविक्रम शाहले दु्रतमार्ग निर्माण निर्धारित समयमा सक्न कठिन रहेको संकेत गरे । ‘गत १२ असोजमा भीषण वर्षा भयो । जसले ‘अलाइनमेन्ट’को भूगोल नै परिवर्तन गर्‍यो,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उपरथी शाहले भने, ‘कतिपय ठाउँका पुल अग्लो बनाउनुपर्ने देखियो भने कतिपय ठाउँमा सडकको उचाइ बढाउनुपर्ने देखियो । यसले केही समय लिन्छ । यद्यपि, दु्रतमार्ग निर्धारित समयभित्रै सक्ने प्रयास जारी छ ।’ सरकारले चार वर्षभित्र काम सक्न भन्दै २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्र्याकको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । निर्धारित समयमा काम भएको भए आयोजना ०७८ को वैशाखमै निर्माण भइसक्थ्यो । सरकारले सुरुमा आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब १६ अर्ब गरेको थियो । सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि लागत अनुमान एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड पुग्यो । समयावधि थपिँदै जाँदा लगानी पनि बढ्दै गएको छ । फास्ट ट्र्याकको लागत रकम बढेर अहिले दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ३९.८४ प्रतिशत छ ।
१ भदौ ०७६ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरिएको फास्ट ट्र्याक आव ०८०/८१ भित्र सक्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिड– १९ लगायतका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन । सेनाले निर्माण म्याद तीन वर्ष थपेर ०८३ को चैत मसान्त पुर्‍याएको छ । आयोजना प्रमुख उपरथी शाहले दुर्तमार्गअन्तर्गतको जटिल काम सकिएको हुँदा निर्धारित समयमा नै सक्ने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । ‘अहिले ३८.२६ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । यी सबै जटिल खण्डमा भएका काम हुन् । त्यसो हुँदा अब हुने काम सजिलो किसिमका छन्,’ उनले भने, ‘भूगोल पनि विकट छैन । यस्तो ठाउँमा एकै पटकमा धेरै ठाउँबाट काम गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा निर्धारित समयमा नै काम सक्ने गरी प्रयास जारी रहनेछ ।’
सेनाका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा सातवटामध्ये दुईवटा सुरुङको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भइसकेको छ । दुईवटा सुरुङ निर्माणाधीन रहेको र अन्य तीनवटा सुरुङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा विवाद, सुरुङ तथा पुल निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायतका कारणले फास्ट ट्र्याक निर्माणको गति अघि बढ्न सकेन । विवादकै कारण करिब दुई वर्ष सेनाले डिपिआरविना नै काम गरेको थियो । १ भदौ ०७६ मा कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भयो । त्यसपछि मात्रै सेनाले डिपिआरअनुसार काम गर्देै आएको छ । त्यसो हुँदा सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको सम्झौता मिति डिपिआर स्वीकृत भएको दिनलाई मानेको छ । त्यसवेला ५५.५ किलोमिटर सडक र ७१ वटा पुल निर्माणको लागत रकम एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । सात सुरुङ र १६ पुलको लागत रकम पनि यसैमा समेटिएको थियो ।

भौतिक प्रगति प्रतिवर्ष ६.३७% मात्रै, ०८३ भित्र सम्पन्न गर्न अब प्रतिवर्ष ३०.८७% काम हुनुपर्छ
सरकारले गरेको सुरुको लागत अनुमान : एक खर्ब १६ अर्ब
आयोजना सेनालाई दिइएको मिति : २१ वैशाख ०७४
परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य : वैशाख ०७८
सेनाले लिएपछिको लागत अनुमान : एक खर्ब ७५ अर्ब
तर, आयोजनाको डिपिआर स्वीकृत : १ भदौ ०७६
(स्वीकृत डिपिआरमा ०८०/८१ भित्र निर्माण सक्ने उल्लेख छ)
आयोजना सम्पन्न गर्ने पुनः संशोधित लक्ष्यः ०८२/८३
संशोधित लागत अनुमान : दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड
हालसम्मको प्रगति : ३८.२६ प्रतिशत
हालसम्मको खर्च : ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ

मुआब्जाको समस्या अझै
सेनाका अनुुसार दु्रतमार्ग ‘अलाइनमेन्ट’मा पर्ने ४२७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुन सकेको छैन । जसमध्ये अधिकांश ललितपुरको खोकनामा पर्छ । मुआब्जासम्बन्धी सम्पूर्ण काम ०७८ को वैशाखभित्र सकिने भनिएको थियो । तर, अझै सल्टिन सकेको छैन । त्यस्तै, दु्रतमार्ग ‘अलाइनमेन्ट’मा पर्ने रुख कटानीका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा पनि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको सेनाको भनाइ छ । ‘रुख कटानी अझै पूरा हुन सकेका छैन । रुख कटानी गर्न अझै वर्ष दिनभन्दा धेरै लाग्न सक्छ,’ फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी कमलविक्रम शाहले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यसको कारण रुख कटानीका लागि स्वीकृति नपाउनु नै हो । अर्को मुआब्जाको समस्या पनि सल्टिसकेको छैन ।’