राजविराज। संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको सप्तरीको पुल साढे ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । एक वर्षमा निर्माण सक्ने गरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ चट्टीटोलस्थित जिता खोलामा २०७५ साउनमा शिलान्यास भएको पुलको पिलरसमेत ठडिएको छैन । मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह गाउँपालिका अध्यक्ष छँदा पुलको शिलान्यास गरेका थिए । यस अवधिमा निर्माण स्थलमा एकातर्फ फलामको डन्डी मात्रै गाडिएको छ । जन्डौल–कुसहा सडक खण्डमा पर्ने पुल राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटीपी) अन्तर्गत बनाउन थालिएको हो । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले २०.५६ मिटर लामो र ६ मिटर चौडाइको पुल बनाउन ठेक्का दिएको थियो । २०७६ साउन १८ सम्म निर्माण सक्ने गरी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले २०७५ साउन ७ मा २ करोड ९२ लाख लागतमा सम्झौता गरेको थियो ।

तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि २०७८ मंसिर १८ सम्म पहिलो पटक म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि २०८० असार २५ सम्म थप गरिएको थियो । यो अवधिमा पनि निर्माण अघि नबढेपछि २०८१ चैतसम्म ठेक्का म्याद थप भएको छ । तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी भए पनि निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन । लामो समयसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले वर्षामा बाँसको चचरी पुल र हिउँदमा ह्युमपाइप राखेर नदी वारपार गर्दै आएका छन् । ‘साढे ६ वर्षदेखि पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयलाई सास्ती छ,’ तिलाठी कोइलाडी–४ का वडाध्यक्ष मुनिलाल मुखियाले भने, ‘वर्षामा त बाँसको चचरी बनाएर नदी वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
उक्त पुल हेर्ने जिम्मेवारी अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय राजविराजको जिम्मामा छ । पुलको प्राविधिक काम हेर्दै आएका कार्यालयका इन्जिनियर राहुलकुमार झाले पुलको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको दाबी गरे । ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म १ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको उनले बताए । तर, सुरुको एक वर्षपछि ठेकेदारले काम नगरेको उनले जानकारी दिए । पुलको देब्रेतर्फ निर्माण गरिएका संरचना एक मिटर भासिएको भन्दै पुलको डिजाइनमै समस्या भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । तर, भएको कामको प्राविधिक जाँचपछि आवश्यक निर्देशन र भेरिएसनसमेत भएर निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक काम गर्न भने पनि चासो नदिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी पुल निर्माणमा लाग्नुको साटो फरफारखको निवेदन लिएर पूर्वाधार विकास कार्यालय पुगेको छ । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि कामेश्वरलाल देवले गत पुस २३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिँदै पुरानो दरमा काम गर्न असमर्थ रहेकाले क्षतिपूर्तिसहित फरफारख गरिदिन माग गरेका छन् । निवेदनमा पुलको डिजाइन फेल भएको दाबी गरिएको छ ।

पुलको एकातर्फको संरचना धसिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा र प्रादेशिक सडक पुल सहायता इकाइका प्राविधिकले २०७९ साल पुस २० गते संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दा पुलको दाहिने पाया (स्पान) को तुलनामा देब्रे पाया एक मिटर धसेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प दिन पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले ग्रामीण सडक पुल कार्यक्रममा पत्राचार गरेकोमा सो कार्यक्रमका प्राविधिकहरूले विस्तृत अध्ययन गरी भू-परीक्षणकै क्रममा समस्या देखिएको भन्दै कन्सल्टेन्ट फर्मलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले उक्त पुलको डीपीआर डिजाइन गर्ने नेपाल टेक्निकल कन्सल्टेन्सी प्रालि वानेश्वर-१० काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । जगको समस्या समाधानका लागि १२ वटा २२ मिटर गहिराइको पाइल थप्नुपर्ने प्रादेशिक सडक पुल सहायता इकाइले सुझाव दिएको थियो ।

सोही सिफारिसका आधारमा सुरु ठेक्का रकममा भेरिएसन गरी ३ करोड ६२ लाख ९६ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेर स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा पठाइएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले भेरिएसन रकम स्वीकृतपश्चात् पनि अहिलेसम्म कुनै कामकाज नगरेको इन्जिनियर झाले बताए । ‘विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कार्य सुचारु नगरी उल्टै फरफाराख गर्न निवेदन पेस गरेका छन् ठेकेदार कम्पनीले,’ इन्जिनियर झाले भने । प्रदेश सरकारले उक्त पुलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि ठेकेदारले काम नगरेकाले कारबाही प्रक्रियामा लगिने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।