कावासोती– ४ का वडाध्यक्ष नारायण लोहनीले ६ सय घरधुरीको करिब ६२ बिघा जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा भूमाफियाको नाममा रहेको बताए । कहिल्यै बसोबास नभएको र आफ्नो जग्गा कहाँ पर्छ र कुन हो भन्ने थाहासम्म नभएका व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी पुर्जा रहेको उनको भनाइ छ । कावासोती– ४ का लोकबहादुर आले २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि हसौरामा बस्दै आएका छन् । तर, उनको नाममा अझै जग्गाधनी पुर्जा छैन । लालपुर्जा झिक्न विभिन्न कानुनी प्रक्रिया गरेर अगाडि बढ्दा अर्कैको नाममा भएको थाहा पाएको उनले बताए । उनीलगायत १५ घरधुुरीको लालपुर्जा बुटवल घर भई बेलायतमा बस्दै आएका पर्साबहादुर आलेको नाममा रहेको पाइएको उनले बताए । आफूहरूले पटक–पटक जग्गाधनी पुर्जाका लागि संघर्ष गर्दा कसैले चासो नदिएको उनले गुनासो गरे ।
कावासोती– ४ हसौराका गणेश पोख्रेलले आफूले वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आए पनि जग्गा भने अर्कैको नाममा रहेको बताए । आफूसहित १५–२० घरधुरीले कमाउँदै आएको जग्गा यदुनाथ पराजुली (मृतक)को नाममा रहेको उनले बताए । निर्वाचनका वेला नेताहरूले जग्गाधनी पुर्जा दिलाइदिने भनेर सधैँ आश्वासन दिने गरेको, तर कुनै सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ ।

हसौराको ६२ बिघा जग्गा क्युप्रसाद बस्याल (प्रगतिनगर), ठाकुर शर्मा (कावासोती), पर्साबहादुर आले (बेलायत), चुनबहादुर तामाङ (नुवाकोट), डिलाराम सापकोटा (चितवन), काशीराम सापकोटा (मृतक), यज्ञमूर्ति पाठक (मृतक) रुपन्देही, तोयानारायण पन्त (गुल्मी), गजाधर सापकोटा (गुल्मी) लगायतको नाममा छ । उनीहरूले साबिक नवलपरासी जिल्ला हुँदा मालपोत कार्यालय परासीका तत्कालीन कर्मचारीसँग मिलेमतोमा फिल्डमा नगई जग्गाधनी पुर्जा लिएको पाइएको कावासोती– ४ का वडाध्यक्ष नारायण लोहनीले बताए । स्थानीयले जग्गा फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका वेला क्युप्रसाद बस्याललगायत भूमाफियाहरूको टोलीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर जितेपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो पनि बन्द भएको उनको भनाइ छ ।

०६३ मा मालपोत कार्यालय कावासोतीले भूमाफियाको नामको जग्गाधनी पुर्जा बदर गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय सर्वोच्चले उल्टाएको थियो । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले लालपुर्जा नपाउने र बाहिर बस्दै आएका व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा भएपछि उनीहरूको उठीवास नै हुने भएको छ । कावासोती नगरपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले नगरपालिकाले जसको जोतभोग छ उसको नाममा जग्गा ल्याउन पहल थाले पनि सर्वोच्चको फैसलाका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । तत्कालीन मालपोत कार्यालय कावासोतीका प्रमुख एवं हाल नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय थप पीडित भएको बताए । स्थानीयले अख्तियारमा मुद्दा हालेकाले उसको निर्णयपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्न सकिने बताए ।