काठमाडौं – देशभरका १६९ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन् । विभिन्न कारणले तोकिएको समय नसकिँदै सरुवा गर्दा स्थानीय तह यतिधेरै संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, १६९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा असर पर्दै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बागडोर मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ । सुदूरपश्चिमा प्रदेशका कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये १ उपमहानगरपालिका १३ नगरपालिका र २८ गाउँपालिका गरी जम्मा ४२ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १ महानगरपालिका २२ नगरपालिका १९ गाउँपालिका गरी ४२ जना नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । मुलुकको औद्योगिक महानगरका रूपमा परिचित वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ ।

त्यस्तै, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी जम्मा आठवटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार देशभर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन १६९ स्थानीय तहमध्ये वीरगन्ज र विराटनगर दुई महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । त्यस्तै २७६ नगरपालिकामध्ये ४६ र ४६० गाउँपालिकामध्ये ११८ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशभर ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

संघीय राजधानी रहेको काठमाडाैं महानगरपालिकामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या छ । तर, मन्त्रालयले महानगरलाई रिक्तको सूचीमा राखेको छैन । सरोज गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगरमै रहेकाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

महानगरका मेयर बोलन्द्र शाह (बालेन)ले गुरागाईंलाई अघोषित निलम्बनमा राखेका छन् । काठमाडौं टावरको नक्सा अवैधानिक रूपमा पास गरेको भन्दै बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अघोषित निलम्बन गरेका हुन् । दुई महिनादेखि महानगरका शिक्षकसहित तीन हजार ६०० जना कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १ महानगरपालिका र १७ गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशका कुल ११९ मध्ये १७ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी ८ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये एक उपमहानगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये १० नगरपालिका, २१ गाउँपालिका गरी ३१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।