काठमाडौँ । निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्तावले संसदीय उपसमिति उल्झनमा परेको छ । विगतमा अभ्यास गरेर पनि छोडिएको अतिरिक्त सचिवको अभ्यास अहिले किन आवश्यक पर्‍यो भनेर उपसमितिमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि उपसमितिले लोक सेवा आयोग र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय मागेको छ । संघीय निजामती विधेयकमा सहसचिवहरुले अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था घुसाएका थिए ।

उनीहरुले अतिरिक्त सचिव पद व्युँताउन लबिङ जारी राखेका छन् । सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको यो विषयमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । प्रस्ताविक विधेयक उपसमितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । यही क्रममा उपसमितिले लोक सेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको हो । यी दुई निकायबाट राय आएपछि शीर्ष नेताहरूसँग समेत संवाद गर्ने तयारी उपसमितिको छ ।