काठमाडौ । १५ चैतको राजावादी आन्दोलनमा हत्या, आगजनीजस्ता विध्वंसात्मक गतिविधि भएपछि गणतन्त्र पक्षधर दलहरू पहिलोपटक एकजुट भएका छन् । उक्त गतिविधि गराउने मुख्य योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको निष्कर्ष निकाल्दै हत्या र आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अह्वानमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार साँझ गणतन्त्रवादीहरूको सर्वदलीय बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल गएनन् । तर, उनीहरू उपस्थित नभए पनि पार्टीका प्रतिनिधि भने बैठकमा थिए । संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई निम्तो नै थिएन । बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले षड्यन्त्रमूलक गतिविधिमा संलग्न दोषी सबैलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा सबै दल एकजुट भएको बताए ।

‘संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता उल्ट्याउने, समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमूलक गतिवधिको मुख्य जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह हुन् भन्नेमा सबै दलको एकमत रह्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउन १५ चैतमा जुन अमानवीय बर्बरतापूर्ण घटना भयो, त्यसप्रति सबै दलले भत्र्सना गर्दै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको छ,’ उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी कुनै पनि गतिविधि र षड्यन्त्र सैह्य नहुने भन्दै त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजावादीका नाममा भएको हिंसात्मक क्रियाकलाप र सरकारले चाल्न खोजेको कदमबारे ब्रिफिङ गर्दै सुझाव मागेका थिए । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै योजनामा नियोजित रूपमै हिंसात्मक घटना गराइएको भन्दै कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए । ‘पूर्वराजावादीका नाममा ज्ञानेन्द्र शाहकै योजनामा जे क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यसले सीमा नाघिरहेको छ, अहिले जे–जस्ता हर्कत उनले गरिरहेका छन्, संविधान र कानुनविपरीत छ । त्यसैले यी सबै विषयमा तपाईंहरूको ठोस सुझाव आओस्,’ प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले घटनामा संलग्न देखिए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । शनिबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि पूर्वराजाकै संलग्नतामा हिंसात्मक गतिविधि भएको ठहर गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले शाहको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिनेलगायत तयारी अगाडि बढाएको थियो । बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ज्ञानेन्द्र शाहले राजाकै हैसियतमा गतिविधि गरिरहेको भन्दै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘म पनि पूर्वप्रधानमन्त्री हुँ भन्दै ठग्दै हिँडेँ भने कानुनले कारबाही गर्छ । त्यस्तै, अहिले जुन ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्, उनलाई (ज्ञानेन्द्र)लाई बयान लिएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छु ।’ बैठकले संविधान र गणतन्त्रविरोधी गतिविधिलाई सबै दल मिलेर प्रतिवाद गर्ने र सरकारले पनि छुट दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हामीले बडो उदार भएर केही गरेनौँ । १५ गते उनकै (ज्ञानेन्द्र) योजना, उक्साहट र निर्देशनमा जुन ढंगको विद्रोहात्मक र आपराधिक घटना भयो, त्यसले सीमा नाघ्यो । त्यसमा अब क्षमा दिन सकिँदैन । यसमा सबै दलमा सहमति बनाएर उनीमाथि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छु, अरू धरैको पनि उस्तै धारणा छ,’ भट्टराईले भने ।

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले विमतिका बाबजुद सबै दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा गर्न एकजुट भएको बताए । ‘हाम्रा मतान्तर कायम राखौँ । व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास असफल पारौँ भन्ने मोटामोटी समझदारी भएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, अमानवीय घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकतासहित अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा पार्टीका तर्फबाट बैठकमा राखेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले अराजक र गलत हर्कतलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर अमानवीय घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही होस् भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ बस्नेतले भने, ‘राजनीतिक दृष्टिले गणतन्त्रविरोधी घटनाको भन्डाफोर गर्ने तथा संविधान र गणतन्त्र पक्षधरसँग सहकार्य र एकतासहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।’ बस्नेतले सरकारकै व्यवहारले जनतामा असन्तुष्टि रहे पनि राजावादीको गतिविधिमा जनताको असन्तुष्टि प्रकट नभएको बताए । यद्यपि, सरकारले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।